Arabic Arabic Bengali Bengali English English Gujarati Gujarati Hindi Hindi Kannada Kannada Malayalam Malayalam Punjabi Punjabi Tamil Tamil Telugu Telugu
Arabic Arabic Bengali Bengali English English Gujarati Gujarati Hindi Hindi Kannada Kannada Malayalam Malayalam Punjabi Punjabi Tamil Tamil Telugu Telugu
Breaking News
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया भव्य पथसंचलन का आयोजन चीर बगीचा में मुस्लिम समाज ने फूल बरसा कर किया स्वागत।भाजपा के षड्यंत्र के चलते आरक्षण बिल राजभवन में अटका।मोदी जनता के मन की व्यथा की बात कब करेंगे ?-कांग्रेस।शराब प्रेमियों को शराब पीना पड़ेगा महंगा, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला।गोली मारने वाले हमलावर पुलिस की वर्दी पहनकर आए, मंत्री के सीने में दो गोलियां लगी स्वास्थ्य मंत्री को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।सीएम भूपेश की दो टूक: कहा- राजस्व प्रकरणों में देरी हुई तो कलेक्टरों पर होगी कार्रवाई।आंधी बारिश में विद्युत व्यवस्था बहाल करने वाले कर्मियों को मिला उत्कृष्ट पदक।महिला शिक्षाकर्मी की मौत मामलाः पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार।राखी सावंत की मां का निधन, ब्रेन ट्यूमर-कैंसर से थीं पीड़ित।क्रिकेट के बाद अब सिनेमा में धोनी की एंट्री, इस भूमिका में आएंगे नजर।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक में कई महत्वूर्ण निर्णय।

द प्राइम न्यूज में छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों जिले जनपद में संवाददाताओं की आवश्यकता है इच्छुक सम्पर्क करें,

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण (संशोधन) विधेयक-2022 और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक-2022 के अनुमोदन की अनुशंसा की गई।

गौरतलब है कि उक्त आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसका अनुमोदन न होने पर विभिन्न वर्गों के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग को भी नौकरियों में भर्ती तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी कठिनाईयां आ रही है। इसके मद्देनजर आज छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में इसके अनुमोदन की अनुशंसा की गई। बैठक में नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में सामुदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर त्वरित कार्यवाही की जाए।

बैठक में आदिम जाति विकास मंत्री डाॅ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष एवं विधायक रामपुकार सिंह, लोकसभा सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव एवं विधायक शिशुपाल सोरी और इन्द्रशाह मण्डावी, विधायक डाॅ. लक्ष्मी ध्रुव, चक्रधर सिंह, लखेश्वर बघेल, चंदन कश्यप, वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सदस्य एवं विधायक मोहन मरकाम, अनूप नाग, विनय भगत, गुलाब कमरो, पूर्व विधायक बोधराम कंवर सहित समिति के सदस्य के.आर. पिस्दा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डाॅ. कमलप्रीत सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव डी.डी. सिंह और आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी उपस्थित थे।

Rashifal