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VIDEO : ब्रिटिश शासन में सन 1934 में बने शासकीय स्कूल को बचाने लोगों का आंदोलन, उत्कृष्ट हिंदीं माध्यम स्कूल के विरोध में पूर्व छात्रों, पालकों ने दिया धरना, बालक हाईस्कूल को यथावत रखने की मांग, कहा मांगे पूरी नही हुई तो होगा उग्र आंदोलन देखिये वीडियो,,,,,,,

द प्राइम न्यूज में छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों जिले जनपद में संवाददाताओं की आवश्यकता है इच्छुक सम्पर्क करें,

जशपुर द प्राइम न्यूज़ नेटवर्क : शहर के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को बदलकर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामी आत्मानंद हिंदीं माध्यम उत्कृष्ट स्कूल करने के विरोध में पूर्व छात्रों पालको एव आमनागरिक सहित पूर्व अध्यक्ष मंत्री एवं जनजाति सुरक्षा मंच के प्रमुख गणेश राम भगत ने भी धरना प्रदर्शन किया इस विरोध में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल शहर सहित आसपास के ग्रामीण अंचल से आए लोगों आये थे,

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इस अवसर पर जनजातिय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक और प्रदेश के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने कहा कि जनभावना की उपेेक्षा कर, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार मनमानी पर उतारू है। ​स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदीं माध्यम स्कूल के नाम पर शासन प्रशासन,जशपुर के गरीब आदिवासी बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश कर रही है। शासकीय बालक हाई स्कूल शहर ही नहीं,पूरे जिले की विशिष्ट पहचान और यहां की ऐतेहासिक धरोहर। इसे किसी भी कीमत में नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। जब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,जनता की आवाज को नहीं सुन लेते संघर्ष जारी रहेगा।

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उन्होनें कहा जिस सरकारी स्कूल का अस्तित्व मिटाने की कोशिश कर रही है,वहां 90 प्रतिशत आदिवासी और पहाड़ी कोरवा जनजाति के बच्चे अध्ययनरत है। इन बच्चों और इनके अभिभावकों से बिना चर्चा और सहमति लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। यह बिल्कुल उचित नहीं है।

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सामाजिक कार्यकर्ता रविन्द्र वर्मा ने कहा कि सरकार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय संचालित करना चाहती है,तो इसके लिए अलग से भौतिक और मानव संसाधन जुटाना चाहिए। इस तरह पीढ़ियों से संचालित स्कूलों को बंद करना ठीक नहीं है। उन्होनें कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उम्मीद है,न्यायपालिका से जनता का न्याय जरूर मिलेगा।

सामाजिक कार्यकर्ता रामप्रकाश पांडे ने कहा कि पहले अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट स्कूल के नाम पर सरकार,जनता की आवाज को अनसुना कर,मनमानी कर चुकी है। अब हिंदीं माध्यम केनाम पर इसे दोहराया जा रहा है। उन्होनें कहा कि अधिसूचित जिला होने के कारण,यहां के स्थानीय रहवासियों की आवाज को सरकार अनसुना नहीं कर सकती है। बालक हाई स्कूल के उपयोग में सरकार द्वारा किए जा रहे परिवर्तन को रोकने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया है। जल्द ही इस न्यायालय,इस पर उचित कदम उठाएगी। राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपनें के साथ ही धरना समाप्त हो गया।

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