जशपुरनगर द प्राइम न्यूज। 2018 के विधान सभा चुनाव में ऐतहासिक जीत हासिल करने के बाद,बेकार पड़े नजूल मद की जमीन के बेहतर व्यवस्था के लिए सरकार ने निर्धारित प्रकिया के तहत जरूरतमंदों को देने का निर्णय लिया था। सरकार के इसी योजना के तहत शहर के व्यवसायी विकास सेठी ने राजस्व विभाग की तमाम कागजी खानापूर्ति करके,5 लाख से अधिक की फीस प्रशासन को चुका कर,जमीन की उपयोगिता का अधिकार पत्र हासिल किया। लेकिन,राजस्व विभाग का यह भू अधिकार पत्र व्यवसायी के लिए रद्दी का टुकड़ा साबित हो रहा है। मामले को लेकर विकास सेठी ने कलेक्टर से किये गए शिकायत में बताया है कि प्रशासन ने जो जमीन उन्हें दिया है,उसके जमीन पर एक कबाड़ व्यवसाय ने ,रातों रात प्लास्टिक तान बेजा कब्जा करलिया है। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर महादेव कावरे ने राजस्व विभाग को जांच करने का निर्देश दिया था। निर्देश पर नजूल विभाग ने जांच कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट में नजूल विभाग ने तैयार कर लिया है,लेकिन कब्जा हटाने के लिए विभाग ने अब तक नोटिस भी जारी नहीं किया है। जाहिर है,राजस्व विभाग की यह लापरवाही,व्यवसायी के लिए भारी पड़ रही है। शहर के बीच मे लाखो रुपए की बेशकीमती जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन की लापरवाही से विभाग के कुछ अधिकारियों की मिली भगत की अटकलें लगाई जा रही हैं।
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कलेक्टर के निर्देश पर मामले की जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है।
विजय सोनी,आरआई,नजूल,जशपुर
