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टांगरगांव स्टील प्लांट का मामले को लेकर जनजातिय सुरक्षा मंच ने किया बड़ा निर्णय,मामले में आ सकता है बड़ा मोड़

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जशपुरनगर द प्राइम न्यूज नेटवर्क। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कांसाबेल तहसील के टांगरगांव में प्रस्तावित स्ट्रील प्लांट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस प्लांट को जशपुर के पर्यावरण व वन के साथ जनजातियों के हितों के विरूद्व बताते हुए जनजातिय सुरक्षा मंच खुल कर विरोध में सड़क पर उतर चुकी है। गत दिनों टांगरगांव में इस मसले को लेकर जनजातिय सुरक्षा मंच एक जनसभा का आयोजन भी कर चुकी है। सभा के आयोजन के बाद अब मंच मामले को लेकर आगे की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। रणनीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत की उपस्थिति में अध्यक्ष नयुराम भगत की अध्यक्षता में दो दिन पूर्व जनजातिय सुरक्षा मंच के जिला कार्यकारिणी की बांकी टोली स्थित मंच के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाईकोर्ट के अधिवक्ता दिलमन भगत और जशपुर से रामप्रकाश पांडे के साथ जिला उपाध्यक्ष चंद्रदेव यादव सन्ना के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता,राम भगत, शिवनाथ भगत, अनुरंजन भगत, पत्थलगांव से रोशन प्रताप, रम्मू शर्मा, विष्णु शर्मा,पलटू यादव,मनोज भगत, राकेश गुप्ता, महिला समिति एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

जनजातिय सुरक्षा मंच के इस अहम बैठक में टांगरगांव मामले को लेकर चली लंबी चर्चा के बाद,प्रस्तावित स्टील प्लांट को लेकर हाईकोर्ट और ग्रीन ट्रीब्यूनल में जनहित याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में जनजातिय सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों ने एक सुर में किसी भी कीमत में स्टील प्लांट ना लगने देने का संकल्प दोहराते हुए,कड़ा विरोध जारी रखने का संकल्प लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि कांसाबेल के टांगरगांव में नीजि क्षेत्र की कंपनी मां कुदरगढ़ी स्टील इंडस्ट्रीज ने स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए कंपनी तकरीबन सौ एकड़ जमीन भी इस गांव में खरीद चुकी है। आगामी 4 अगस्त को टांगरगांव में प्लांट स्थापना को लेकर जनसुनवाई किया जाना है। इससे पहले ही मामले को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। गांव का एक बड़ा वर्ग प्लांट के विरोध में खड़े नजर आ रहें हैं,वहीं कुछ लोग समर्थन। भारतीय जनता पार्टी भी इस विवादित प्लांट के मामले में पार्टी का रूख साफ करने के लिए सांसद गोमती साय के नेतृत्व में 9 सदस्यी टीम गठित कर चुकी है। देखना होगा,इस प्रस्तावित प्लांट को लेकर हाईकोर्ट और ग्रीन ट्रीब्यूनल क्या रूख अपनाता है?

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Author: The prime news

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