रायपुर: मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभागायुक्त, कलेक्टर एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
मुख्य सचिव ने धान खरीदी और कस्टम मिलिंग, समितियों से धान परिवहन की व्यवस्था सहित इस खरीफ सीजन में धान खरीदी के संबंध में आने वाली शिकायतों के निराकरण के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को धान खरीदी केन्द्रों में किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में मुख्य सचिव ने नगरीय निकायों में लीगेसी वेस्ट के निराकरण की कार्ययोजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने नगर निगम, रायपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़, जगदलपुर, धमतरी और राजनांदगांव में लीगेसी वेस्ट के निराकरण की कार्ययोजना के क्रियान्वयन की जानकारी जिलों के कलेक्टरों से ली।
साथ ही राज्य में संचालित दूषित जल उपचार संयंत्रों के संचालन की स्थिति की जानकारी भी कलेक्टरों से ली गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से ग्राम पंचायतों में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट की कार्ययोजना एवं उसकी प्रगति की विस्तार से जानकारी ली।
मुख्य सचिव ने ऑनलाइन नामांतरण योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों को कहा कि भूमि की रजिस्ट्री होते ही नामांतरण की ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की जाये। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।
जैन ने कहा कि राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को फसल कटाई प्रयोग के संबंध में निर्देश दिए गए कि जिस तरह से फसल गिरदावरी के समय अधिकारी किसानों के खेतों में उनके साथ होते हैं, इसी तरह फसल कटाई प्रयोग के समय भी किसानों के साथ खेतों में मौजूद रहें।
