छत्तीसगढ़ में किसानों को हो रही खाद संकट और अघोषित बिजली कटौती को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के बैनर तले भाजपाईयों ने जिले के सभी मण्डलों में किया जंगी प्रदर्शन व राज्यपाल के नाम सौपा ज्ञापन
कुनकुरी मण्डल के प्रदर्शन में उपस्थित जिला भाजपा अध्यक्ष रोहित साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों को जिस प्रकार किसानी कार्यों के प्रारंभिक चरण में प्रताड़ित कर रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि एक किसान खेती प्रारंभ करने से पूर्व साख समिति पहुंचता है और वहां से खाद व कर्ज लेता है व खाद की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। किंतु आज साख समितियों में खाद की आपूर्ति नहीं किए जाने के चलते किसान चिंतित है। ऐसी दशा में वह प्राइवेट संस्थानों से खाद की खरीदी करने हेतु मजबूर हैं। जहां से कालाबाजारी स्वरूप दुगुने व तिगुने दामों पर खाद की खरीदी हेतु बाध्य है।
आगे श्री साय ने कहा कि वहीं सरप्लस बिजली उत्पादन वाले राज्य में बिजली की अघोषित कटौती से किसान अलग चिंतित है, कहीं दिनभर तो कहीं सप्ताह पंद्रह दिनों तक आपकी किसानी बिजली बंद की शिकायतें रहती है। इन दोनों विषयों को लेकर प्रदेश के किसान साथी अत्यंत चिंतित व प्रताड़ित है। भाजपा किसान मोर्चा राज्यपाल महोदया से मांग करते हुए किसानों को राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को आदेशित करें।
किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुनेश्वर सिंह केसर ने मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में रासायनिक खाद की कमी को दूर कर किसानों को सोसायटियों के माध्यम से पर्याप्त D.A.P. व UREA प्रदाय किया जाए। किसानी बिजली लाईन अटल ज्योति व ग्रामीण क्षेत्रों में बार बार अघोषित रूप से व कई दिनों तक बिजली कटौती समाप्त किया जाए। सरप्लस बिजली उत्पादन वाले राज्य में इस प्रकार बिजली के लिए ग्रामीणों को प्रताड़ित करना बंद करे सरकार। वर्मी कम्पोस्ट के नाम पर किसानों से की जाने वाली लूट बंद हो। राज्य की काँग्रेस सरकार में किसानों के तकरीबन 70 हजार पंप कनेक्शन स्थायी हेतु लंबित है। जिनके डिमांड भुगतान हो चुके है। किसानों को स्थायी बोर कनेक्शन प्रदान किया जाए।
किसान मोर्चा के जशपुर विधानसभा प्रभारी विजय आदित्य सिंह जूदेव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने जनघोषणा पत्र में 2 साल का बोनस देने का वादा किया था। किसानों को 2 साल का लम्बित बोनस प्रदान करें। किसानों को पूर्व के भाजपा सरकार में मिलने वाली विभिन्न सब्सिडी वाली योजनाएं तात्कालिक सरकार ने बन्द कर रखी है। जिसे प्रारम्भ किया जाए। राज्य सरकार ने विगत दो सालों से किसानों के बारदानों में धान खरीदी तो की है, किन्तु उसका भुगतान अब तक किसानों को नहीं किया गया। राज्य सरकार जल्द किसानों को बारदानों का पैसा प्रदाय करें। राजीव गाँधी न्याय योजना के तहत किसानों को विगत दो सालों से जो अंतिम क़िस्त दिया गया उसमें 30 से 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कम भुगतान हुआ। यह राशि छोटी है किंतु पूरे प्रदेश में यह लगभग 1 हजार करोड़ का घोटाला है। जब बजट प्रस्तावित होता है। तो यह कटौती क्यों होती है जाँच का विषय है। इन सभी मांगो को लेकर राज्यपाल के नाम जिले के सभी मण्डलों में तहसीलदार एवं सहकारी समिति प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया।
उक्त जानकारी देते हुए जिला भाजपा मीडिया प्रभारी फैज़ान सरवर खान ने बताया कि प्रदर्शन व ज्ञापन सौंपते समय मुख्य रूप से जशपुर मण्डल में भाजपा शहर मण्डल अध्यक्ष संतोष सिंह, जनपद उपाध्यक्ष राजकपूर भगत, अरविंद भगत, गंगा राम भगत, विनोद तिडू, सगीर खान, गुड्डू सिन्हा,
तपकरा मण्डल में मण्डल अध्यक्ष कपिलेश्वर सिंह, वेद प्रकाश भगत, देवशरण साय, मंखुश साय, राजेश चौधरी, प्रियम पैंकरा, विनोद सोनी, रितेश सोनी,
मनोरा मण्डल मे डीडीसी शांति भगत, गोविंद राम भगत,मण्डल अध्यक्ष श्याम लाल भगत, मनोज भगत सहित भाजपा कार्यकर्ता व किसान उपस्थित थे।
