रायपुर, 12 अक्टूबर 2026 / मंत्रालय महानदी भवन में आज मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय एनकोर्ड समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार पर प्रभावी रोक लगाने, विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने और नशा मुक्ति अभियानों की गहन समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने श्नशा मुक्त भारतश् अभियान के तहत एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने और व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
*नशा नियंत्रण के लिए प्रभावी नियंत्रण और रोडमैप तैयार करने के निर्देश*
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि नशा नियंत्रण के लिए राज्य और जिला स्तर पर एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य एवं जिला स्तर पर एनकोर्ड की बैठकें परिणामोन्मुख (रिजल्ट-ओरिएंटेड) आधार पर नियमित रूप से आयोजित हों। प्रदेश में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यीय सीमाओं पर पुलिस और आबकारी विभाग को विशेष चौकसी बरतने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, शिक्षण संस्थानों में नशीली पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया।
*मानस पोर्टल और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कार्रवाई*
बैठक के दौरान मानस पोर्टल से प्राप्त शिकायतों की अद्यतन स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई। साथ ही 16 अगस्त 2026 से 25 सितंबर 2026 के बीच चलाए गए पाक्षिक विशेष अभियानों की प्रगति का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और नशीली दवाओं से जुड़े अपराधियों की धर-पकड़ की जा रही है। सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक्शन प्लान के तहत छात्रों को नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत ने प्रस्तुतिकरण के जरिए एनकोर्ड से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की।
बैठक में पुलिस महानिदेशक (DGP) श्री अरूण देव गौतम, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया सहित उच्च शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, वन, समाज कल्याण, एनसीबी (NCB), डाक विभाग और एड्स नियंत्रण समिति के वरिष्ठ अधिकारी, सभी संभागायुक्त तथा विभिन्न जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।
