जशपुरनगर द प्राइम न्यूज नेटवर्क। विवादों में घिरे कांसाबेल तहसील के टांगरगांव में प्रस्तावित स्टील प्लांट का मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल के दहलीज में पहुंच गया है। अखिल भारतीय जनजातीय सुरक्षा मंच के विधिक सलाहकार अधिवक्ता रामप्रकाश पाण्डेय ने बताया कि उन्होनें टाँगरगांव उनके एवम हथगड़ा के 7 अन्य ग्रामीणों ने सँयुक्त रूप से एनजीटी भोपाल के समक्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट की धारा 14(1)एवम (2) के तहत विभिन्न बिन्दुओ को उठाते हुए अपने अधिवक्ता दिलमन रति मिंज के माध्यम से ऑनलाइन याचिका दायर कर दिया है ।याचिका को एन जी टी ने सुनवाई हेतु स्वीकार भी कर लिया है । ज्ञात हो की टाँगरगांव में स्टील कम्पनी की स्थापना हेतु पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से हलचल तेज है जिसमें कम्पनी के विशेषज्ञो के द्वारा विभिन्न बिन्दुओ पर अध्ययन करते हुए रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया जा चुका है ।उक्त रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर गलत एवम भ्रामक जानकरी दी गई है जिसे लेकर ही यह याचिका दायर की गई है । कम्पनी के रिपोर्ट में अधिसूचनाओंके सम्बन्ध में विरोधाभासी कार्यवाही की गई है तथा उक्त सम्बन्ध में निर्धारित विधियों का पालन भी नहीं किया गया है इसके अलावा सम्पूर्ण जशपुर जिले संविधान के पांचवी अनुसूची में हैं कारण वश जिले में पेसा अधिनियम का पालन किया जाना अनिवार्य है बावजूद इसके उक्त कम्पनी की स्थापना के पूर्व न तो पेसा अधिनियम का पालन किया गया है और न ही उक्त सम्बन्ध में कोई ग्राम सभा ही आयोजित की गई है ।याचिकाकर्ताओं ने महवपूर्ण विषय यह उठाया है कि जिस जगह कम्पनी स्थापना की तैयारी की जा रही है उसके समीप ही आदिवासियों के महत्वपूर्ण पूजा स्थल सरना है जिससे आसपास के आदिवासियों की आस्था जुड़ी हुई है और निरन्तर उस सरना स्थल पर विभिन्न अवसरों में पूजा आदि किए जाते हैं ।जिसे कोई भी नहीं हटा सकता है उसके बावजूद कम्पनी उक्त सरना स्थल को भी प्रभावित किया जा रहा है जो सीधे सीधे पेसा अधिनियम का उलंघन है ।इसके अलावा वन्य जीवों के आवागमन कॉरिडोर, विलुप्त प्राय जीव एवम वनस्पतियो के सम्बंध में भी कई विरोधाभाषी एवम गलत रिपोर्ट कम्पनी के द्वारा दी गई है ।उक्त सभी बिन्दुओ को लेकर यह याचिका लगाई गई है जिससे जिले में पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता खुश है और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी जीत होगी।
