रायपुर, द प्राइम न्यूज नेटवर्क। बुधवार को विधान सभा मे प्रस्तुत किये गए 2485.59 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने के लिए बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर धान के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति दी थी लेकिन अब तक केवल 24 लाख मीट्रिक टन चावल लिया है। यही कारण है कि राज्य सरकार घाटा उठा कर अतिशेष नीलामी के माध्यम से बेच रही है उन्होंने कहा कि इस घाटे के बावजूद हम कर्ज लेकर किसानों की सहायता करते रहेंगे। अनुपूरक बजट भाषण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने की घोषणा भी की। इस योजना के तहत पात्र परिवार को प्रति वर्ष 6 हजार रुपए की मदद देगी। अनुपूरक बजट में इसके लिए 2 सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है। मनरेगा के तहत सौ दिन के अतिरिक्त 50 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अलग बजट रखा गया है। इसके साथ ही 14 जिलों में सड़को के विकास के लिए 3 हजार करोड़ 886 रुपए का,शहीद परिजनों को विशेष अनुदान के लिए 7 करोड़ 10 लाख,सीसीटीएनएस परियोजना के लिए 4 करोड़,बिलासपुर में 126 करोड़ की लागत से 15 सौ बंदियों की क्षमता युक्त विशेष जेल का निर्माण,कोरोना की तीसरी लहर से निबटने के लिए 957 करोड़,आगनबाड़ी केंद्र की सहायिकाओं के गणवेश के लिए 7.62 करोड़ सहित अन्य प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया ।
